हरियाणा के राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, पंचायती राज | Haryana GK for CET 2025

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 हरियाणा के राज्यपाल (Governors of Haryana)

🔹 राज्यपाल की भूमिका:

• राज्य का संवैधानिक प्रमुख

• नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा

• कार्यकाल: सामान्यतः 5 वर्ष

• शक्ति: कार्यपालक, विधायी, न्यायिक

🔹 हरियाणा के राज्यपालों की सूची (मुख्य):

राज्यपाल का नाम	कार्यकाल
बी.एन. चक्रवर्ती	1966–1967
धरमवीर सिंह	1967–1976
गणेशी लाल	2018–2021
बंडारू दत्तात्रेय (वर्तमान)	2021–वर्तमान

👉 CET Point: वर्तमान राज्यपाल – बंडारू दत्तात्रेय (2021 से)

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 राज्यसभा सदस्य (Rajya Sabha Members of Haryana)

🔹 राज्यसभा सीटें:

हरियाणा से कुल 5 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं।

🔹 चयन प्रक्रिया:

• विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव

• कार्यकाल: 6 वर्ष

• हर दो वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं।

🔹 वर्तमान राज्यसभा सदस्य (2024 तक):

सदस्य का नाम	दल	कार्यकाल
दीपेन्द्र हुड्डा	कांग्रेस	2022–2028
रामचंद्र जांगड़ा	भाजपा	2020–2026
कृष्ण लाल पंवार	भाजपा	2022–2028
अजय माकन	कांग्रेस	2024–2030
सुधांशु त्रिवेदी	भाजपा	2020–2026

👉 CET Point: राज्यसभा के लिए विधायक वोट करते हैं।

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 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (Lok Sabha Constituencies of Haryana)

🔹 कुल लोकसभा सीटें: 10

🔹 आरक्षित सीटें: 2 (सुरक्षित – SC)

🔹 सीटों की सूची:

क्रम	निर्वाचन क्षेत्र	आरक्षण	जिला/क्षेत्र
1	अंबाला	SC	अंबाला
2	कुरुक्षेत्र	—	कुरुक्षेत्र
3	सिरसा	SC	सिरसा
4	हिसार	—	हिसार
5	भिवानी–महेंद्रगढ़	—	भिवानी, महेंद्रगढ़
6	गुरुग्राम	—	गुरुग्राम
7	फरीदाबाद	—	फरीदाबाद
8	करनाल	—	करनाल
9	सोनीपत	—	सोनीपत
10	रोहतक	—	रोहतक

👉 CET Point: अंबाला और सिरसा – SC आरक्षित

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 न्यायपालिका (Judiciary of Haryana)

🔹 उच्च न्यायालय (High Court):

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़

• हरियाणा और पंजाब के लिए समान

• मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

🔹 जिला न्यायालय:

हर जिले में जिला न्यायाधीश

• न्यायालय की सबसे बड़ी इकाई

• आपराधिक, सिविल और विशेष न्यायालय शामिल

👉 CET Point:

• हरियाणा का उच्च न्यायालय → चंडीगढ़ में

• हर जिले में जिला न्यायाधीश नियुक्त

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 अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज एवं नगर विकास

🔹 पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj):

• 73वां संविधान संशोधन (1992)

• त्रिस्तरीय व्यवस्था:

  1. ग्राम पंचायत

  2. पंचायत समिति

  3. जिला परिषद

🔹 हरियाणा में पंचायती राज:

• 1994 से लागू

• महिला आरक्षण: 50%

• ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 वर्ष में

🔹 नगर विकास (Urban Local Bodies):

• नगर पालिका अधिनियम के तहत

• नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका

👉 CET Point:

• पंचायती राज → 73वां संशोधन

• नगरीय शासन → 74वां संविधान संशोधन

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🧩 राज्यसभा – भारत की उच्च सदन

राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन (Upper House) है।
हर राज्य से कुछ सदस्य विधानसभा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

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📌 हरियाणा राज्यसभा से जुड़ी मुख्य बातें:

बिंदु	विवरण
कुल सीटें	5
चुनाव प्रणाली	विधायक मत (Proportional Representation – STV)
कार्यकाल	6 वर्ष
हर 2 साल में	1/3 सदस्य रिटायर

👉 CET POINT: हरियाणा विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा सांसद चुनते हैं।

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🧾 हरियाणा से वर्तमान राज्यसभा सदस्य (2024 तक)

सदस्य का नाम	राजनीतिक दल	कार्यकाल
दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	कांग्रेस	2022 – 2028
रामचंद्र जांगड़ा	भारतीय जनता पार्टी	2020 – 2026
कृष्ण लाल पंवार	भाजपा	2022 – 2028
अजय माकन	कांग्रेस	2024 – 2030
सुधांशु त्रिवेदी	भाजपा	2020 – 2026 (Nominated)

✔️ इनमें से कुछ सदस्य हरियाणा से भले हों, पर पार्टी के अनुसार नामांकन व विधायकों की संख्या के आधार पर चुनाव होता है।

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📌 राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं?

• हरियाणा विधानसभा के MLAs द्वारा मतदान

• प्रत्येक विधायक की वोट वेटेज होती है

• STV (Single Transferable Vote) सिस्टम प्रयोग होता है

• चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव होते हैं

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📌 राज्यसभा से संबंधित CET उपयोगी तथ्य:

प्रश्न	उत्तर
हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?	5
राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?	6 वर्ष
राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं?	विधानसभा के विधायकों द्वारा
हरियाणा से वर्तमान में कांग्रेस के कौन-कौन सदस्य हैं?	दीपेन्द्र हुड्डा, अजय माकन
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में किस प्रणाली का प्रयोग होता है?	STV – Single Transferable Vote

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📢 CET Practice MCQs:

Q1. हरियाणा से कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं?
✔️ उत्तर: 5

Q2. राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
✔️ उत्तर: 6 वर्ष

Q3. राज्यसभा सदस्य का चुनाव कौन करता है?
✔️ उत्तर: राज्य विधानसभा के सदस्य

Q4. वर्तमान में हरियाणा से कांग्रेस पार्टी का कौन राज्यसभा सदस्य है?
✔️ उत्तर: दीपेन्द्र हुड्डा

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🗳️ हरियाणा की लोकसभा संरचना

✅ कुल सीटें: 10

✅ आरक्षित सीटें: 2 (SC)

✅ शेष सामान्य श्रेणी की सीटें: 8

लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जनता द्वारा सांसदों का सीधा चयन।

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🗂️ हरियाणा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र:

क्र.	लोकसभा क्षेत्र	आरक्षण	मुख्य जिले / क्षेत्र
1️⃣	अंबाला	SC	अंबाला, पंचकूला
2️⃣	कुरुक्षेत्र	—	कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर
3️⃣	सिरसा	SC	सिरसा, फतेहाबाद
4️⃣	हिसार	—	हिसार, जींद, फतेहाबाद
5️⃣	भिवानी–महेंद्रगढ़	—	भिवानी, महेंद्रगढ़
6️⃣	गुरुग्राम	—	गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह
7️⃣	फरीदाबाद	—	फरीदाबाद, पलवल
8️⃣	करनाल	—	करनाल, पानीपत
9️⃣	सोनीपत	—	सोनीपत, झज्जर
🔟	रोहतक	—	रोहतक, झज्जर

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🧠 Exam Focus Key Points:

• अंबाला और सिरसा लोकसभा क्षेत्र – SC आरक्षित

• लोकसभा चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं

• हरियाणा में वर्तमान में 10 सांसद हैं (2024 तक)

• ये सीटें भारत की संसद के निचले सदन का हिस्सा होती हैं

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📌 लोकसभा से संबंधित CET उपयोगी तथ्य:

प्रश्न	उत्तर
हरियाणा में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं?	10
आरक्षित (SC) सीटें कौन-कौन सी हैं?	अंबाला, सिरसा
लोकसभा सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं?	5 वर्ष
लोकसभा किस सदन को कहा जाता है?	निचला सदन (Lower House)
लोकसभा चुनाव कैसे होते हैं?	सीधा मतदान (Direct Election)

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❓ CET Practice MCQs:

Q1. हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं?
✔️ उत्तर: 10

Q2. सिरसा लोकसभा सीट किस श्रेणी में आती है?
✔️ उत्तर: SC आरक्षित

Q3. रोहतक लोकसभा सीट में कौन-कौन से जिले शामिल हैं?
✔️ उत्तर: रोहतक, झज्जर

Q4. लोकसभा चुनाव किस प्रकार होते हैं?
✔️ उत्तर: प्रत्यक्ष चुनाव

Q5. अंबाला लोकसभा सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है?
✔️ उत्तर: अनुसूचित जाति (SC)

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⚖️ हरियाणा की न्यायपालिका प्रणाली

✅ मुख्य न्यायालय (High Court)

हरियाणा और पंजाब का संयुक्त उच्च न्यायालय (High Court) चंडीगढ़ में स्थित है।
इसे ही "Punjab and Haryana High Court" कहा जाता है।

विशेषता	विवरण
स्थापना	1955 (Punjab Reorganisation के बाद)
स्थान	चंडीगढ़
क्षेत्राधिकार	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (UT)
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश	बदलते रहते हैं (CET में वर्ष विशेष देखें)

👉 CET Point: हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, जो पंजाब के साथ साझा है।

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🧑‍⚖️ उच्च न्यायालय की शक्तियाँ:

• संविधान की व्याख्या

• रिट याचिका सुनवाई (Habeas Corpus, Mandamus आदि)

• अपीलीय अधिकार क्षेत्र

• सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई

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⚖️ जिला न्यायालय (District Courts of Haryana)

हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय होता है।

विशेषता	विवरण
कुल जिले	22
प्रमुख न्यायालय	जिला न्यायालय (District Court)
प्रमुख अधिकारी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge)
अधीन न्यायालय	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), सिविल जज (Junior Division), JMFC आदि

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🏛️ न्यायालयों का ढांचा (Judicial Structure of Haryana)

1. उच्च न्यायालय (High Court) – चंडीगढ़

2. जिला एवं सत्र न्यायालय – हर जिले में

3. तहसील स्तर पर – सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट

4. लघु न्यायालय – पारिवारिक, विशेष NDPS, महिला न्यायालय

👉 CET उपयोगी:

• कुल 22 जिले → 22 जिला न्यायालय

• High Court → चंडीगढ़ में

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📌 न्यायपालिका से संबंधित CET उपयोगी तथ्य:

प्रश्न	उत्तर
हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?	चंडीगढ़
यह उच्च न्यायालय किन राज्यों के लिए है?	हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ (UT)
जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?	हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राज्यपाल
हरियाणा में कुल कितने जिला न्यायालय हैं?	22

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❓ CET Practice MCQs:

Q1. हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
✔️ उत्तर: चंडीगढ़

Q2. हरियाणा में कितने जिला न्यायालय हैं?
✔️ उत्तर: 22

Q3. हाई कोर्ट किन राज्यों के लिए काम करता है?
✔️ उत्तर: हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़

Q4. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
✔️ उत्तर: राज्यपाल (मुख्य न्यायाधीश की सलाह से)

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🧩 क्या है पंचायती राज व्यवस्था?

पंचायती राज भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जो गांव स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है।
इसकी शुरुआत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा हुई।

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🏛️ त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना (3-Tier System)

स्तर	संस्था का नाम	स्तर
I	ग्राम पंचायत (Village Panchayat)	गांव स्तर
II	पंचायत समिति (Panchayat Samiti)	ब्लॉक स्तर
III	जिला परिषद (Zila Parishad)	जिला स्तर

👉 हरियाणा में यह प्रणाली 1994 से लागू है।

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👩‍🦰 महिला आरक्षण – हरियाणा में विशेष:

• महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण

• SC, ST और OBC को भी आरक्षण

• सरपंच से लेकर जिला परिषद तक महिला नेतृत्व बढ़ा

👉 CET Point: हरियाणा ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला अग्रणी राज्य बना।

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📌 पंचायती राज से जुड़े संविधान संशोधन:

संशोधन	विवरण
73वां	पंचायतों के लिए (1992)
74वां	नगर निकायों के लिए (1992)

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🧱 नगर विकास एवं नगरीय स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies)

हरियाणा में नगरीय शासन की तीन श्रेणियाँ हैं:

संस्था का नाम	आबादी सीमा	उदाहरण
नगर निगम (Municipal Corporation)	10 लाख से अधिक	फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल
नगर परिषद (Municipal Council)	1 लाख – 10 लाख	सोनीपत, पानीपत
नगर पालिका (Municipal Committee)	25 हजार – 1 लाख	कैथल, नारनौल

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🧠 CET Exam Focus: जरूरी बिंदु

विषय	तथ्य
73वां संशोधन	पंचायती राज
74वां संशोधन	नगर निकाय शासन
पंचायत चुनाव	हर 5 वर्षों में
महिला आरक्षण	50% (हरियाणा)
प्रमुख निकाय	ग्राम पंचायत, नगर निगम

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❓ CET Practice MCQs:

Q1. पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से शुरू हुई?
✔️ उत्तर: 73वां संशोधन

Q2. हरियाणा में महिला आरक्षण कितना है पंचायत चुनावों में?
✔️ उत्तर: 50%

Q3. नगर निगम किस जनसंख्या स्तर के लिए होता है?
✔️ उत्तर: 10 लाख से अधिक

Q4. नगर निकायों के लिए कौन सा संविधान संशोधन लागू हुआ?
✔️ उत्तर: 74वां संशोधन

Q5. हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ?
✔️ उत्तर: 1994

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